क्या आप ढूंढ रहे हैं All Caste List in India (भारत में जातियों की सूची) तो बिल्कुल सही आर्टिकल पढ़ रहे है क्योंकि इस पृष्ठ पर आपको भारत में राज्यवार सभी जातियों की सूची all jati list जैसे – sc st obc general caste list पढ़ने को मिलेगा। अतः पूरी आर्टिकल को पढ़े।
भारत में आप चाहे किसी भी राज्य में किसी भी कैटेगरी जैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग (st category), अनुसूचित जाति वर्ग (sc category), अन्य पिछड़ा वर्ग (obc category) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ews category / general category) से आते हो और सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा लेना चाहते हैं तो अपने जाति का नाम चेक करने के लिए आपको अपने राज्य के जातियों की सूची sc st obc general caste list की आवश्यकता पड़ सकता है। जो इस आर्टिकल में भारत में जातियों की सूची caste list in india आपको पढ़ने को मिलेगा।
All Caste List
All Caste List से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानना चाहिए। भारत में सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- ST full form – Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति – अ. ज.जा.)
- SC full form – Scheduled Castes (अनुसूचित जाति – अ. जा.)
- OBC full form – Other Backward Classes (अन्य पिछड़ा वर्ग – ओबीसी)
- EWS full form – Economically Weaker Sections (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – ईडब्ल्यूएस)
- EBC full form – Extremely Backward Classes (अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग) Also called Economically Backward Classes
- MBC full form – Most Backward Castes (अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग)
- SEBC full form – Socially and Economically Backward Classes (सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग।)
- BC1 full form – Backward Classes 1 / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)
- BC2 full form – Backward Classes 2 / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)
- BC full Form – Backward Classes (पिछड़ा वर्ग)
BC-1 और BC-2 जाति श्रेणियां हैं जो OBC Category यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। BC1, EBC और MBC तीनो का मतलब एक ही होता हैं। BC2 और BC दोनों का मतलब एक ही होता हैं।
ST Caste List
भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 10.43 करोड़ है जो देश के कुल आबादी के 8.6% प्रतिशत है। जिन्हें केंद्रीय सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 7.5% आरक्षण देने का प्रावधान है। अलग-अलग राज्यों में यह प्रतिशत भिन्न हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार अपने प्रदेश के जनसंख्या और नीति के अनुसार आरक्षण नीति लागू करता है।
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संदर्भ में नियम है – जितना प्रतिशत जनसंख्या है, उतनी प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। आर्टिकल में नीचे आपके राज्य के जातियों की सूची दिया गया है जहाँ st caste list in hindi पढ़ सकते है।
SC Caste List
भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 20.1 करोड़ है जो देश के कुल आबादी के 16.6% प्रतिशत है। जिन्हें केंद्रीय सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 15% आरक्षण देने का प्रावधान है। अलग-अलग राज्यों में यह प्रतिशत भिन्न हो सकता है। आर्टिकल में नीचे आपके राज्य के जातियों की सूची दिया गया है जहाँ sc category list पढ़ सकते है।
OBC Caste List
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का जनगणना 2011 में नही हुआ था। 1980 के मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी आबादी को 52% आंका और 1,257 समुदायों को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया। 52 प्रतिशत के हिसाब से ओबीसी की आबादी 65 करोड़ है। जिन्हें केंद्रीय सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण देने का प्रावधान है। अलग-अलग राज्यों में यह प्रतिशत भिन्न हो सकता है।
कुछ राज्यों में OBC Caste List को भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे – ebc caste list, bc1 caste list, mbc caste list, bc caste list, category 1 caste list, category 2 caste list, category A caste list, category B caste list, sebc caste list इत्यादि। आर्टिकल में नीचे आपके राज्य के जातियों की सूची दिया गया है जहाँ obc कास्ट लिस्ट पढ़ सकते है।
EWS Caste List
वर्ष 2019 में केंद सरकार ने 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर एक नई केटेगरी बनाई है – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), जो सामान्य वर्ग में गरीब है उसको ईडब्ल्यूएस में रखा गया है। जिन्हें केंद्रीय सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। [ईडब्ल्यूएस में कौन सी जाति आती है?] आर्टिकल में नीचे आपके राज्य के जातियों की सूची दिया गया है जहाँ जनरल कास्ट लिस्ट (general caste in hindi) पढ़ सकते है।
आरक्षण का अर्थ
आरक्षण का अर्थ है (Meaning of Reservation) अपना जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने या रखने की होती है, चाहे वह बात लोकसभा/ विधानसभा का चुनाव लड़ने, किसी सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त करनें या सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए, ट्रेन में यात्रा करने के लिए इत्यादि हो।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद (46) में प्रावधान है – राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में प्रावधान है – राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान है – राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4क) में प्रावधान है – राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4ख) में प्रावधान है – राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4 क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक् वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
भारत में केंद्रीय सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति को 7.5%, अनुसूचित जाति को 15%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% मिलता हैं। लेकिन अलग-अलग राज्यो में जनसंख्या और नीति के अनुसार भिन्न हो सकता है।
राज्यवार सभी वर्गो के आरक्षण प्रतिशत अलग अलग दिया गया है। आप अपनी कैटेगरी में मिलने वाली आरक्षण की प्रतिशत अपने राज्य की जाति सूची में पढ़ सकते हैं।
भारत में राज्यवार सभी जातियों की सूची
नीचे तालिका में Statewise all castes list in India (sc st obc general caste list) दिया गया है आप जिस राज्य/केंद्र शासित के मूलनिवासी हैं उस पर क्लिक कर जातियों का सूची पढ़िए।
FAQ:-
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आरक्षण से क्या लाभ है?
आरक्षण का प्राथमिक उद्द्देश्य समाज में सामाजिक , आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य सक्षम वर्गों के बराबर लाना। आप इसे सामाजिक न्याय दिलाने की व्यवस्था भी कह सकते हैं।
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भारतीय संविधान में आरक्षण कब लागू हुआ?
भारतीय संविधान में आरक्षण 1950 में लागू हुआ।
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अनुसूचित जनजाति को आरक्षण कितना है?
Scheduled Tribes अनुसूचित जनजाति को आरक्षण 7.5 प्रतिशत है।
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अनुसूचित जाति को आरक्षण कितना है?
Scheduled Castes अनुसूचित जाति को आरक्षण 15 प्रतिशत है।
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अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कितना है?
अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 27 प्रतिशत है।
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण कितना है?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण 10 प्रतिशत है।
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जनरल को आरक्षण कितना है?
2019 में EWS Category बनने के बाद जनरल को आरक्षण 40 प्रतिशत है।
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जनरल कैटेगरी का मतलब क्या होता है?
जनरल कैटेगरी का मतलब होता है जो आरक्षित श्रेणी का शर्त पूरा नही करता हो। इस श्रेणी में कोई भी अभ्यर्थी रोजगार /प्रवेश पा सकता है। फिर चाहे वह ओबीसी (OBC), एससी (SC), एसटी (ST) या गैर आरक्षित वर्ग कोई से ही क्यों न हो।
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सबसे ज्यादा आरक्षण किसका है?
तमिलनाडु में सबसे अधिक 69 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में 52 और मध्यप्रदेश में कुल 50 फीसदी आरक्षण लागू है
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विश्व के कितने देशों में आरक्षण है?
अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों में भी आरक्षण है और इसे ईमानदारी से दिया जाता है। बाहरी देशों में आरक्षण को Affirmative Action कहा जाता है। Affirmative Action का मतलब समाज के “वर्ण ” तथा “नस्लभेद” के शिकार लोगो के लिये सामाजिक समता का प्रावधान है।
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भारत में सभी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), अरूणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh), असम (Assam), बिहार (Bihar), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), गोवा (Goa), गुजरात (Gujarat), हरियाणा (Haryana), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), झारखण्ड (Jharkhand), कर्नाटक (Karnataka), केरल (Kerala), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), महाराष्ट्र (Maharashtra), मणिपुर (Manipur), मेघालय (Meghalaya),
मिजोरम (Mizoram), नागालैण्ड (Nagaland), ओडिशा (Odisha), पंजाब (Punjab), राजस्थान (Rajasthan), सिक्किम (Sikkim), तमिलनाडु (Tamil Nadu), तेलंगाना (Telangana), त्रिपुरा (Tripura), उत्तराखंड (Uttarakhand), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पश्चिम बंगाल (West Bengal), अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (Andaman and Nicobar Islands), चण्डीगढ़ (Chandigarh), दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव (Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu), दिल्ली (Delhi), जम्मू एवं कश्मीर (Jammu & Kashmir), लद्दाख (Ladakh), लक्षद्वीप (Lakshadweep), पुडुचेरी (Puducherry) में आरक्षण प्रतिशत निति अलग अलग है।
कुछ राज्यों में obc caste list को भी वर्गीकृत किया गया है जैसे – bc 1 caste list / bc a caste list, bc 2 caste list / bc b caste list, bc d caste list etc. Source – All state and central govt website like Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department Government of Haryana, given in separately list.
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